प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सरकारले गर्ने सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने बताएका छन्। निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क फिर्ता लिने निर्णयपछि उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकार नागरिकको भावना र सुझावअनुसार अघि बढ्ने बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकको माग सुन्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भए त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने बताएका छन्।
यसैबीच, विपन्न तथा गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेका छन्।
यसअघि सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत समता शुल्क लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर व्यापक जनचासो र प्रतिक्रियापछि उक्त निर्णय फिर्ता लिइएको हो।
