सिंहदरबारस्थित प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरेर भ्रष्टाचारका बारेमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेर मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
विधेयकलाई आउँदो अधिवेशबाट पारित गरेर कार्यान्वयन गर्न र प्रचलनमा ल्याउन समितिले टुंगोमा पुर्याएर संघीय संसद्को अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न उनले आग्रह गरे।
प्रस्तुत विधयेक चाँडोभन्दा चाँडो समितिबाट टुङ्गो लगाएर आगामी अधिवेशनमा पूर्णता दिने कुरामा समितिले काम गरिदेओस भन्ने सरकारका तर्फबाट आग्रह छ”, गृहमन्त्री लेखकले भने‚ “यी विधयेक प्राथमिकतामा छन्, तुरुन्त पारित गरेर कानून बनाउनुपर्छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐनसम्बन्धी ऐनलाई समसामयिक रुपले परिमार्जन र संशोधन गर्न विधयेकहरु प्रस्तुत गरिएका छन्, उनले भने, जुन सम्मानित समितिमा विचाराधीन छ।
यी विधयेकहरु पूर्ववर्ती सरकारबाट प्रस्तुत भएका भए पनि सरकार भनेको अविछिन्न उत्तराधिकारी हो, सरकार अलग-अलग हुँदैन”, उनले भने।
