मधेस एवं आदिवासीजनजाती आन्दोलनको बखत तत् तत् आन्दोलनलाई दमन गर्दै नेपालको संबिधान २०७२ जारी गर्यो । यसको लक्ष्य नै एकल नस्लिय चरित्र एवं नियतलाई अझै संस्थागत गर्नु थियो । त्यस बखतदेखि नै राज्य आफ्नो औपनिवेशिक चरित्रलाई झनै बलियो गर्न बिभिन्न नियम कानुन एवं संस्थाहरु निर्माण गर्ने, अझ मजबुत बनाउन निरन्तर प्रयास गर्दै आएको छ । यसैको कडी स्वरूप नेपाल सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेशहरु र विधेयक जनविरोधी तथा देश हितप्रतिकूल छ ।
भूमि सम्बन्धी अध्यादेशले सार्वजनिक जग्गा, खोला, वन, निकुञ्ज, गौचर, हाटघाट, सडक छेउको जग्गा र बुट्यान क्षेत्रलाई अतिक्रमण गर्नेहरुलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको प्रष्ट छ । भ्रष्टाचार गर्न, कमिशन खान, सरकार नजिकका व्यक्तिहरू एवं ठूला रियल स्टेट व्यापारीहरूलाई फाइदा पुर्याउने उद्धेश्यले ल्याएको यो अध्यादेश आइ एल ओ-१६९, युएनड्रिप बिपरित रहेको छ । सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशले सहकारी संस्थाहरूको स्वायत्तता कम गरी सरकारी नियन्त्रण बढाउन केन्द्रित छ भने सहकारी ठगीमा संलग्न आफ्ना व्यक्तिहरूलाई चोख्याउने, उन्मुक्ति दिने कुत्सित नियत झनै खतरनाक छ ।
सुशासन सम्बन्धी अध्यादेशले सरकारी कर्मचारीहरूको नियुक्ति, स्थानान्तरण, पदोन्नतिमा पारदर्शिता कम गरी राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउन केन्द्रित छ। त्यस्तै, आर्थिक तथा व्यवसायिकसम्बन्धि अध्यादेशले पर्यावरणीय मानकहरूलाई कमजोर पारी प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन बढाउन केन्द्रित छ । नीजिकरण अध्यादेशले सरकारी संस्थानहरूको निजीकरण गरी सार्वजनिक सम्पत्तिहरू निजी हातमा पुर्याउन केन्द्रित छ ।
त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालसम्बन्धि विधेयक आलोचनात्मक आवाजहरूलाई दबाउन केन्द्रित रहेको छ । कठोर सजाय वा जरिवानासहित अस्पष्ट भाषामा लेखिएको कानुनले नियन्त्रण बढाउने, सत्ताधारी पार्टीको स्वेच्छाचारिता हुने तथा बोलेकै, लेखेकै वा अरू कसैको पोस्ट लाइक वा शेयर गरेकै भरमा कसैलाई थुन्ने वा कारबाही गर्ने कानुन ल्याउनु भनेको सरकारले सामाजिक संजाललाई दमनकारी औजारको रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको छ ।
देश र जनताको सुख–दुःखभन्दा स्वार्थ समूहको सहजताका लागि संसद् बन्द गरेर चोर बाटोबाट आफु अनुकुल कानुन बनाएर संसदमा पारित गराउन मोलतोल गर्दैछन् । अध्यादेश आएको प्रक्रिया, समय र कन्टेन्टले र सामाजिक संजाल सम्बन्धि फौजदारी कानुनको नाममा जनतालाई तर्साउन सरकार स्वेच्छाचारिता एवं निरंकुस उन्मुख भएको प्रष्ट देखिन्छ । उपरोक्त सबै कानुन एवं संस्था एकल नस्लिय गोर्खाली राज्यलाई अझै मजबुत, केन्द्रित, निरंकुश बनाउने तथा अधिनायकवाद लाद्नेतर्फ केन्द्रित छ ।
राज्यको भूमिहीन, सुकुम्बासीप्रति अलिकति पनि प्रेम छैन । भएको भए यसअघि समस्या समाधानका निम्ति बनाइएका २६ वटा आयोगले के गर्यो त ? के कति समस्या समाधान भए, पहिला स्वेत पत्र जारी होस् । अन्यथा, यो अध्यादेश आफ्ना बिचोलिया पोस्ने, कमिशन खानेतर्फ मात्र होइन अन्यत्रैबाट बसाईसराई वृद्धि गराई त्यहाँका स्वदेशी (मधेशी, थारु, आदिवासी)लाई विस्थापन गर्न, लखेटन केन्द्रित रहेको प्रमाणित हुनेछ ।
