मधेश प्रदेश सभा सदस्य रहबर अन्सारीद्वारा सिमेन्ट मूल्य समिकरण (कार्टेल) विरुद्ध दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको छ। यो रिटमा सिमेन्ट उत्पादक कम्पनीहरूबीचको अनुचित प्रतिस्पर्धा तथा मूल्यवृद्धिको षड्यन्त्रप्रति गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ।
मिति २०८१ साल माघ ६ गते (२०२५ जनवरी १९) मा जारी गरिएको सर्वोच्च अदालतको पत्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई अदालतमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ। रिटमा दाबी गरिएको छ कि सिमेन्ट उत्पादकहरूले मूल्य समिकरणको उद्देश्यले मिलेमतो गरेका छन्, जसका कारण सर्वसाधारण उपभोक्ता र निर्माण क्षेत्रलाई गम्भीर आर्थिक असर परिरहेको छ।
अदालतले रिट स्वीकृत गरेसँगै, मधेश प्रदेश सभा सदस्य अन्सारीले आफ्नो लामो संघर्षपछि महत्त्वपूर्ण कानूनी सफलता प्राप्त गरेका छन्।
“यस रिटको स्वीकृतिले बजारमा पारदर्शिता र निष्पक्षताका लागि ठूलो योगदान पुर्याउने छ। यस मुद्दाले औद्योगिक क्षेत्रमा कडा नियमनको आवश्यकता देखाएको छ,” अन्सारीले अदालतको निर्णयपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने।
यस मुद्दामा रहबर अन्सारीका कानूनी सल्लाहकार अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले अदालतमा प्रमाणहरू मजबुतीका साथ प्रस्तुत गरिएको र अब निष्पक्ष निर्णयको अपेक्षा गरिएको जानकारी दिए।
अदालतको कार्यवाही अब थप अगाडि बढ्नेछ, र मूल्यवृद्धि तथा प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधिहरूमा गहिरो छानबिन हुने अपेक्षा गरिएको छ। यदि यी आरोपहरू प्रमाणित भएमा, दोषी ठहरिएका सिमेन्ट उत्पादकहरूलाई कडा कारबाहीको सामना गर्नु पर्नेछ भने बजार नियमनमा सुधार आउनेछ।
यो महत्त्वपूर्ण कानूनी कदमले नागरिक समाज, कानूनी विज्ञहरू र उद्योग क्षेत्रका अगुवाहरूको ध्यान आकृष्ट गरेको छ।
