काठमाडौँ । बाल बिबाह कानुन विपरीत र दण्ड सजायको ब्यवस्था भए पनि समाजमा विद्यमान अशिक्षा, गरिबी र चेतानाको कमीका कारण अझै बाल बिबाह अन्त्य नभएको गुनासो सरोकारवालाहरुले गरेका छन् ।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद, एकिकृत हातेमालो समाज नेपाल र सेभ द चिल्ड्रेनको सहकार्यमा मङ्गलबार राजधानीमा आयोजित “बालबिबाह अन्त्य तथा समावेशी शिक्षा” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले बाल बिबाहकै कारण बालबालिकाको स्वास्थ्यमा असर, घरेलु हिंसा, लैङ्गिक हिंसा, सम्बन्ध बिच्छेद, बहुबिबाह र आत्महत्याका घटनाहरू बढेको आजको स्थितिमा बाल बिबाह अन्त्यका लागि रणनितिक योजना र कार्यक्रमको आबश्यकता औंल्याउनुभयो ।
एकीकृत हातेमालो समाजका अध्यक्ष तथा साविक केन्द्रिय बालकल्याण समितिका पूर्व अध्यक्ष डिल्लीराम गिरीले समावेशी शिक्षाको माध्यमबाट बालविवाह अन्त्य गर्न बालबलिकाकै महत्वपूर्ण भूमिका हुने भन्दै उहाँले बालविवाहका कारण हुन सक्ने समस्या र यसलाई रोकथाम गर्न बालबालिकाकै भूमिका हुने प्रष्ट भएकोले बालबालिकाले शिक्षालाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बालबिबाह अन्त्यका लागि नेपालमा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाले एकिकृत योजनासहित वृहत रूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । बालबालिकालगायत कुनै पनि क्षेत्रमा राज्यले मात्र काम गरेर पुग्दैन, सामाजिक विकासका लागि साझेदार सङ्घ संस्थासँगै सहकार्य र समन्वयकारी भूमिकासहित मिलेर अगाडि बढ्ने हो भने बालबालिकाको क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसारकै काम गर्न सकिने विचार उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रतिनिधि सभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार साहले बालबालिकाले सुरक्षित वातावरणमा हुर्किने पढ्ने लगायका सुविधा पाउनुपर्ने बताउँदै बालबालिकासम्बन्धी संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सभापति शाहले संविधानलगायत बालबालिकाको हितका लागि बनेका ऐन तथा कानुनको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिंदै बालबालिकाको हितमा काम गर्न बजेट र मानव स्रोतबीच समन्वय हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
परिषद्का सदस्यसचिव इन्द्रादेवी ढकालले बाल विवाहविरुद्ध सचेतना बढ्दै गए तापनि कतिपय भौगोलिक क्षेत्र तथा समुदायमा त्यो अझै कायम रहेको बताउनुभयो ।
बालबालिका सम्बन्धि ऐन, कानुन प्रशस्त बने पनि कार्यान्वयन फितलो भएको कारणले बालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकासमा असर परिरेहेको बताउनुभयो ।
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुङ्गानाले बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी ऐन, कानुन, नियमाबलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदका उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँले “बालबालिकामा लगानी सुनिश्चित भविष्यको थालनी“ भन्ने मूल नाराका साथ बालबालिकाका समग्र सरोकारका विषयमा परिषदले छलफल र अन्तरक्रिया गर्दै जानकारी दिनुभयो ।
बालबालिकाको क्षेत्रमा गतिशीसिल ढङ्गले हुनुपर्ने काममा ढिलासुस्ती भइरहेको भन्दै उहाँले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बालबालिकाको क्षेत्रमा समन्वय र बजेटसहित बालबालिका सम्बन्धि ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका सल्लाहकार लेखनाथ पोखरेलले छोरी जन्मेको घरमा स्थानीय सरकारले छोरीको नाममा बैंक खाता खोलिदिनेलगायतका अनुकरणीय काम स्थानीय सरकारले गरिरहेको बताउँदै धेरै कुरा गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । अझै पनि छोरालाई बोर्डिङ र छोरीलाई सरकारी विद्यालय पठाउने प्रचलन रहेको भन्दै यस्ता सोंच समाजबाट हटाउनुपर्ने आवश्यकता उहाँले औंल्याउनुभयो ।
कार्यक्रममा डा. दिब्या दवाडीले समावेशी शिक्षा, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदका सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दले बालबिबाह अन्त्य सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, अवस्था र आगामी कार्यदिशामा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
यस्तै कार्यक्रममा दृष्टिविहीन कोपिला गुरुङले समावेशी शिक्षा सम्बन्धी अनुभव राख्नुभएको थियो ।
