गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारी लगानी वा अनुदान पाएको निजी संस्थामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलको क्रममा उनले सरकारी अनुदान पाएको निजी क्षेत्रमा अनुदान पाएको रकममाथि मात्रै अनुसन्धान गर्ने कि पुरै संस्थाको अनुसन्धान गर्ने भन्नेमा राज्यव्यवस्था समिति प्रस्ट हुनुपर्ने बताए ।
उनले भने– ‘समितिले जे निर्णय गर्छ त्यसको स्वामित्व सरकारले लिन्छ । निजी क्षेत्रमा जानुहुँदैन भन्ने आम सहमति देखिन्छ तर सरकारी पैसा गएको छ भने हेर्नुपर्छ भन्ने पनि छ ।
यो कुरामा सिद्धान्तत: समिति प्रस्ट हुन आवश्यक छ । सरकारी लगानी मात्रै छानबिनको दायरा बनाउँने कि निजीको सबै अध्ययन गर्ने भन्नेमा प्रस्ट हुनुपर्छ ।
